By Team IBN 7 
Team IBN 7 ( सोलापूर ) : सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा कोणताही गुन्हा नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांना अनेकदा शासकीय कार्यालयात पुरावे म्हणून किंवा पारदर्शकतेसाठी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची वेळ येते. मात्र, यावर कायदेशीर बंदी आहे का याबाबत संभ्रम निर्माण होत होता. अखेर RTI द्वारे या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण मिळाले आहे.
माहिती अधिकार अर्जातून उघडकीस
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय स्वामिराव किणिकर यांनी दाखल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराच्या अर्जावर जिल्हा माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार (गृहे) यांनी १५ जुलै २०२५ रोजी लेखी उत्तर दिले. या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले की, जिल्हाधिकारी कार्यालय हे शासकीय कार्यालय असून येथे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नाही.
पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा निर्णय
या निर्णयामुळे शासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी, अर्ज किंवा संवादाची नोंद व्हिडिओ स्वरूपात ठेवता येईल. तसेच प्रशासनाशी होणाऱ्या चर्चेत गैरसमज टाळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरणार आहे.
नागरिकांसाठी दिलासा
आतापर्यंत अनेकदा शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला आक्षेप घेतला जात असे. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूरकडून अधिकृतरित्या मिळालेल्या या उत्तरामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
👉 पारदर्शक प्रशासन व लोकशाही बळकट करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिकांचे म्हणणे आहे
rtimahasangh.ppk@gmail.com